मुख्यमंत्री कार्यालय में Public Deprivation Resolution की समीक्षा बैठक को संबोधित किया

मुख्यमंत्री कार्यालय में Public Deprivation Resolution जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित किया

मुख्यमंत्री कार्यालय में Public Deprivation Resolution जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन पहुंचाना है। जनसाधारण की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक जनसुनवाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है।

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Public Deprivation Resolution जन अभाव अभियोग निराकरण आमजन की समस्याओं को प्रभावी रूप से निचले स्तर पर ही त्वरित निस्तारित किया जा रहा है, इस कारण मुख्यमंत्री स्तर तक आने वाली आमजन की समस्याओं में 50 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त शासन में भी लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

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सुशासन की संकल्पना को तभी साकार माना जा सकता है जब  Public Deprivation Resolution जन अभाव अभियोग निराकरण आमजन के जरूरी काम समय पर होने के साथ ही उनकी समस्याओं का त्वरित एवं उचित निस्तारण भी हो सके। सम्पर्क पोर्टल, हैल्पलाइन 181, जनसुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की। निर्देश दिए कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ समस्याओं के निराकरण कार्य को करें।

बैठक में बताया गया कि हैल्पलाइन 181 पर 1 जनवरी 2019 से अब तक लगभग 73 लाख प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 71.60 लाख (98 प्रतिशत से अधिक) प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है। हैल्पलाइन 181 के अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। Public Deprivation Resolution जन अभाव अभियोग निराकरण आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं उचित निराकरण के चलते प्रदेशवासियों में सरकार के प्रति संतुष्टि का भाव बढ़ा है। समस्याओं के निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अपराधों एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए ताकि फरियादी को समयबद्ध रूप से न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके।

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विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने तथा शिकायतकर्ता को संतोषजनक रिप्लाई के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिन अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्तर पर Public Deprivation Resolution जन अभाव अभियोग निराकरण आमजन की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही की जा रही है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

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राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की संकल्पना को प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनअभाव अभियोग में प्राप्त परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के साथ नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत करने से गांव-ढाणी तक के लोगों की समस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो सका है। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट

संजय जैन

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